आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने मोदी सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत 130वें संविधान संशोधन विधेयक की आलोचना की। संजय प्लेस में शनिवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार इस विधेयक को प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक औजार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि विधेयक के अनुसार 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में पंजीकृत अपराध के बाद यदि मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक कारागार में निरुद्ध रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को और राज्यों में मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपनी संस्तुति या सलाह नहीं भी देते हैं तो भी वह मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पद पर आसीन नहीं रहेगा। यह विशुद्ध रूप से एक तानाशाही कदम है और देश में प्रतिपक्षी सरकारों को अपदस्थ करने का यह विधेयक एक साधन मात्र है। यद्यपि इस विधेयक में प्रधानमंत्री को हटाने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन यह मात्र दिखावा और अव्यावहारिक है। क्या यह संभव है कि कोई भी प्रधानमंत्री स्वयं को पद से हटाने के लिए सलाह देगा? यह सर्वविदित है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैसाखियों पर टिकी है। पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस का आदर्श हिटलर है। मोदी सरकार उसी तानाशाही विचार को क्रियान्वित करने में लगी है। यह विधेयक भारत के संघीय ढांचे पर भी हमला है।