आगरा। जिलाधिकारी के एक मौखिक आदेश की वजह से नगर निगम को हर महीने 49 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। निगम ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है लेकिन मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) तक पहुंच गया है। एनजीटी ने जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब-तलब किया है।