जनजाति सुरक्षा मंच ने धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लोगों को आरक्षण और अन्य जनजातीय सुविधाएं दिए जाने पर सवाल उठाते हुए सरकार से नीति में बदलाव की मांग की है। मंगलवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद भी एसटी श्रेणी के लाभ मिलने से मूल जनजातीय समाज के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। मंच ने कहा कि जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। संगठन ने मांग की कि प्रलोभन या अन्य माध्यमों से होने वाले धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाई जाए और जनजातीय परंपराओं व संस्कृति के संरक्षण के लिए ठोस नीति बनाई जाए। जनजाति सुरक्षा मंच ने यह भी मांग की कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों के नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाए जाएं। साथ ही ऐसे लोगों को एसटी प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ने या आरक्षण संबंधी लाभ लेने की अनुमति न दी जाए। मंच के प्रतिनिधियों का कहना है कि इन मांगों को लागू करने से मूल जनजातीय समुदाय के संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण व्यवस्था की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।