हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्य संसदीय सचिवों के सचिवालय में कार्यालय खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और कुछ दफ्तर खाली भी कर दिए गए हैं। मुख्य संसदीय सचिव रहे विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि वह न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। कोर्ट के आदेशों के आने पर सभी सुविधाएं वापस कर दी गई हैं। एक-दो दिन में वैकल्पिक आवास मिलने पर सीपीएस का मकान भी खाली कर दिया जाएगा।