मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में नियमों को पूरा करने वाले क्रशर ही चलेंगे। पूर्व की सरकार में बहुत बड़ा खनन घोटाला हुआ है। उन क्रशरों को बंद किया गया जो नियमों को पूरा नहीं करते थे। लेकिन विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। उनके हंगामे के पीछे की वजह भी हम जानते हैं, लेकिन हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। 22 माइनिंग लीज सात करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से आवंटित की गई, जबकि माइनिंग प्लान के हिसाब से यह प्रति वर्ष 24 करोड़ बनता था, यही तो घोटाला था। करीब 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। हमारी सरकार पूर्व में हुई माइनिंग ऑक्शन की जांच करवाएगी। विपक्ष जिस तरह से क्रशर के मामले को उठा रहा है, उसे लगता है कि उन पर किसी का दबाव है।