पठानकोट जिला सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील माना जाता है और चारों तरफ सेना बेस होने के कारण इमारतों की उसारी पर पाबंदियां हैं। इसके बावजूद एम्युनिशन डंप और डिपो के 1 हजार मीटर दायरे में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी हैं। कई इमारतें सेना बेस की दीवारों के पास तक बन चुकी हैं। नगर निगम को इस पर पूरी जानकारी होने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सेना के जवान ने बताया कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं लेकिन नागरिक सुरक्षा को खतरा लगातार बना हुआ है। एम्युनिशन डंप में बुलेट, ग्रेनेड, बम, शेल्स, माइन, रॉकेट और मिसाइल जैसी विस्फोटक सामग्री रखी जाती है। इसके पास हादसा होने की स्थिति में क्षेत्र को खाली करवाना पड़ता है। इसके लिए 1903 में द वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट लागू किया गया था। पिछले 25 साल में पठानकोट के मामून स्थित डंप में आग और धमाके की घटनाएं हुई हैं। हाल के वर्षों में डलहौजी रोड, मिशन रोड, एयरबेस और पठानकोट-जालंधर हाईवे के पास सैंकड़ों अवैध निर्माण हुए हैं। नगर निगम अधिकारी और एटीपी राकेश कुमार ने कहा कि कई नोटिस दिए जा चुके हैं और जल्द कार्रवाई की जाएगी। आप पार्टी के हलका पठानकोट इंचार्ज विभूति शर्मा ने कहा कि देश की सुरक्षा में किसी भी लापरवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी और डीसी के ध्यान में मामला ला कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।