मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम और पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स शुक्रवार को खंडवा जिले के गुड़ी वन परिक्षेत्र के ग्राम नहारमाल और आसपास के क्षेत्रों में जमीनी सर्वे के लिए पहुंची। इस दौरान समिति को स्थानीय आदिवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा।
समिति के सदस्य और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राम दंगोरे ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा गठित इस टास्क फोर्स को केवल सर्वेक्षण और रिपोर्टिंग का दायित्व सौंपा गया है, न कि किसी को पट्टा देने का। दंगोरे के अनुसार विरोध प्रायोजित था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के पास एक जैसे पंपलेट थे, जो संभवतः किसी एक व्यक्ति द्वारा वितरित किए गए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोध कर रहे अधिकतर लोग पढ़े-लिखे और गैर-आदिवासी थे, जिन्हें न तो पेसा कानून की जानकारी थी और न ही वन अधिकार अधिनियम की। फिर भी वे टास्क फोर्स पर अतिक्रमणकारियों को पट्टा बांटने का आरोप लगा रहे थे।
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दंगोरे ने कहा कि समिति केवल जांच और तथ्य एकत्र करने का कार्य कर रही है। विरोध की पृष्ठभूमि और जंगल कटाई से जुड़े मामलों की गहराई से जांच की मांग की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जंगलों का दोहन किसने किया और इसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं।
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