मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए छात्रों को आश्वासन दिया कि आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए गठित उपसमिति अपनी रिपोर्ट छह महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी।
22 October 2026
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