केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि अब तनख्वाह सिर्फ ई-पेमेंट या चेक के जरिए ही दी जा सकती है। कैबिनेट ने अध्यादेश जारी कर ये आदेश दिया है । इस फैसले के बाद सेलरी अब कैश के रूप में नहीं दी जा सकती। सरकार की माने तो इस फैसले से डिजिटल और कम कैश वाली अर्थव्यवस्था का मकसद पूरा होगा। हालांकि इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए सरकार को इसे छह महीने बाद संसद में पारित करवाना होगा।