1 जुलाई से देश में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू होने का दावा किया जा रहा है। नई ‘वीबी-जी राम जी’ यानी ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण’ योजना के तहत रोजगार की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने, मजदूरी दर में बढ़ोतरी, समय पर भुगतान और डिजिटल निगरानी जैसे कई नए प्रावधान शामिल बताए जा रहे हैं। साथ ही पुराने जॉब कार्ड को ई-केवाईसी के साथ मान्य रखने की बात भी कही गई है।
नई व्यवस्था में मजदूरों को तय समय में भुगतान, देरी पर मुआवजा और ग्रामीण रोजगार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग और सोशल ऑडिट जैसे प्रावधानों पर जोर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए बड़ा बजट भी तय किया है और दावा है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय और रोजगार सुरक्षा मजबूत होगी।