ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एच वन बी वीजा पर बोलते हुए कहा कि एच वन बी विजा देश में 71% भारतीय को मिलता है। इसका बहुत बड़ा असर भारत के नौजवानों पर पड़ेगा। मुझे ट्रंप से शिकायत तो है पर सबसे ज्यादा शिकायात मोदी सरकार से है। अमेरिका की ओर से एच-1 बी वीजा शुल्क को लेकर जारी की गई नई सप्ष्टता से उद्योग की चिंताएं बहुत हद तक दूर हुई हैं। ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि शुल्क में बढ़ोतरी मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगी और यह केवल नए आवेदनों पर एक बार के शुल्क के रूप में लागू होगी। ट्रंप प्रशासन के स्पष्टीकरण से पात्रता और समयसीमा को लेकर बनी अनिश्चितता दूर हो गई है।
नैसकॉम, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, भारत में सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनियों का प्रमुख संगठन और गैर-लाभकारी उद्योग निकाय है। यह संगठन भारत सरकार के साथ मिलकर काम करता है, उद्योग के लिए नीतियां तैयार करने, कारोबारी माहौल सुधारने और अपने सदस्यों को प्रशिक्षण, नेटवर्किंग और मार्केट रिसर्च जैसी सेवाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है।
नैसकॉम के अनुसार, इस कदम से बिजनेस कंटिन्युटी और उन वीजा धारकों की चिंताएं कम हुई हैं जो अमेरिका के बाहर थे। इसके अलावा भारतीय और भारत-केंद्रित कंपनियों ने एच-बी वीजा पर अपनी निर्भरता काफी कम कर दी है। यह स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए हम इस क्षेत्र पर केवल मामूली प्रभाव की उम्मीद करते हैं।
भारतीय आईटी उद्योग ने रहात की सांस ली
भारतीय आईटी उद्योग ने रविवार को राहत की सांस ली, जब अमेरिकी सरकार ने स्पष्ट किया कि H-1B वीजा आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी केवल नए आवेदनों पर लागू होगी और मौजूदा वीजा धारकों या नवीनीकरण पर इसका असर नहीं पड़ेगा। नए शुल्क के तहत H-1B आवेदन पर 100,000 डॉलर अतिरिक्त लिया जाएगा, जबकि सामान्य वीजा शुल्क लगभग 2,000 से 5,000 डॉलर के बीच होता है, नियोक्ता के आकार और अन्य लागतों के आधार पर।