उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शहर में रहने वाले लोगों की घरों की जरूरत को पूरा करने के लिए कई नियमों में बदलाव करने की योजना बना रही है. इसी के ही साथ एससी-एसटी और अनुसूचित जनजातियों की जमीन लेने के लिए अब कलेक्टर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी.
21 September 2026
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