हेमंत सोरेन सरकार के पहले फैसले ने ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने फैसला लिया है कि राज्य में दो साल पहले पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाएगा।
5 November 2026
4 November 2026
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