संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से शुरू हो रही है। इस मानसून सत्र में आठ नए विधेयक सरकार पेश करने जा रही है। इसमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे साफ है कि सरकार की इस उत्तर पूर्वी राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन हटाने की कोई योजना नहीं है। मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन के लिए सरकार को हर छह महीने में संसद की मंजूरी लेनी होती है। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की समयसीमा 13 अगस्त है। इसके अलावा इनकम टैक्स बिल भी इस सत्र में पारित कराने का प्रयास होगा. लेकिन ये सत्र बिहार की मतदाता सूची के रिवीजन को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान 'SIR' को लेकर हंगामेदार होने की संभावना है. बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले इस सत्र का इस्तेमाल विपक्ष मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग और सरकार को कठघरे में खड़ा करने में करेगा. सरकार ने अपने एजेंडे में आठ नए बिल शामिल किए हैं. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल लाए जाएंगे. खेल संगठनों में सुशासन लाने और विवादों को निपटाने का तंत्र बनाने का प्रावधान किया जाएगा. माइन्स एंड मिनरल्स संशोधन बिल, जिओ हैरिटेज साइट्स एंड जिओरेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेटेंनेंस बिल, आईआईएम संशोधन बिल भी लाए जा रहे हैं. इनके अलावा मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, टैक्सेशन संशोधन बिल और जनविश्वास संशोधन बिल भी पेश किए जाएंगे. इनके अलावा आठ बिल लंबित हैं, जिन्हें सरकार इस सत्र में पारित कराने का प्रयास करेगी.