इजरायल के साथ 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद ईरान की संसद (मजलिस) ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह कदम अमेरिका द्वारा ईरान के तीन परमाणु स्थलों पर हवाई हमलों के बाद उठाया गया है – जबकि ईरान IAEA और परमाणु अप्रसार संधि (NPT) दोनों का सदस्य है। इसके समानांतर, भारत में ईरान के दूतावास ने हाल की शत्रुता के दौरान भारत के लोगों की एकजुटता के लिए उनके प्रति गहरा आभार व्यक्त किया, जो कूटनीतिक आख्यानों और परमाणु निगरानी गतिशीलता में बदलाव को दर्शाता है।ईरान की संसद मजलिस ने 25 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग निलंबित करने का एक प्रस्ताव पारित किया।
यह निर्णय अमेरिका द्वारा 22 जून को फोर्दो, इस्फ़हान और नतांज़ स्थित ईरानी परमाणु ठिकानों पर हवाई हमलों के बाद आया। इसके साथ ही भारत स्थित ईरानी दूतावास ने भारत के लोगों का समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया।हाल ही में अमेरिका और इस्राइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इन हमलों के बाद ईरान ने आईएईए पर आरोप लगाए थे। ईरान ने कहा था कि उसके परमाणु स्थलों पर हमले अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। यह कार्रवाई दुर्भाग्य से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की उदासीनता और मिलीभगत के तहत हुई।
इस्राइल-अमेरिका टकराव के बाद ईरान ने बड़ा फैसला किया है। ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) से संबंध तोड़ दिए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक आदेश में कहा है कि ईरान अब अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सहयोग नहीं करेगा। यह आदेश ईरान की संसद द्वारा पारित कानून के तहत पारित किया गया है। आदेश को सांविधानिक निगरानी संस्था की मंजूरी भी मिल गई है। हाल ही में अमेरिका और इस्राइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इन हमलों का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका देना था।