सिरमौर गुर्जर कल्याण परिषद के अध्यक्ष राजकुमार पोसवाल और महामंत्री सोमनाथ भाटिया ने कहा है कि जिला सिरमौर के ट्रांसगिरि इलाके का हाटी समुदाय प्रदेश सरकार पर अनावश्यक दवाब बना रहा है। 18 दिसंबर कोई दूर नहीं है। इस दिन अदालत में एसटी मुद्दे को लेकर सुनवाई तय हुई है तो हाटी इसका इंतजार कर सकते हैं। सोमवार को नाहन में पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर को प्रदेश सचिवालय में सिरमौर एसटी के हित धारकों की बैठक जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बुलाई थी। इस में न तो नाहन के विधायक को आमंत्रित किया गया और न ही यहां के गुर्जर समुदाय के लोगों को। जबकि ट्रांसगिरि के लोगों को एसटी का दर्जा देने से सबसे ज्यादा सिरमौर के गुर्जर समुदाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं। पोसवाल ने कहा कि 18 दिसंबर को प्रदेश उच्च न्यायालय में गुर्जर समुदाय की रिट पटीशन पर सुनवाई होनी है। इस बीच हाटी समुदाय के लोग 5 दिसंबर को नाहन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि सरकार पर दबाव बनाने के लिए हाटी समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो गुर्जर समुदाय भी प्रदर्शन करना जानता है, लेकिन गुर्जर समुदाय उच्च न्यायालय के फैसले की इंतजार कर रहा है। ऐसे में हाटी लोगों को भी सुनवाई का इंतजार करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में सोमनाथ भाटिया ने कहा कि अगर हाटियों ने गुर्जरों का राजस्व रिकॉर्ड ले लिया है, तो उन्होंने भी हाटियों का रिकॉर्ड ले रखा है, जो समय आने पर हाईकोर्ट को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाना सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। ये उन लोगों को दिया गया है जो साधन संपन्न हैं। इस मौके पर गुर्जर समाज कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष यशपाल और सदस्य रोशन लाल भी मौजूद रहे।