सिरमौर भाजपा के प्रवक्ता मेला राम शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरडीजी के मुद्दे को लेकर राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस विषय पर अनावश्यक हायतौबा मचाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। मेला राम शर्मा ने कहा कि वित्त आयोग की रिपोर्ट में पहले ही स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि 31 मार्च 2026 के बाद प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलनी बंद हो जाएगी। ऐसे में यह कोई अप्रत्याशित निर्णय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आते ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ठोस रणनीति बनानी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय सरकार ने फिजूलखर्ची को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास कार्यों की बजाय अपने करीबी लोगों की ताजपोशी, सलाहकारों और निगम-बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्तियों के जरिये सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ डाला है, जिससे प्रदेश आर्थिक संकट की ओर बढ़ा है। उनका दावा है कि यदि सरकार आर्थिक अनुशासन अपनाती और आय के नए स्रोत विकसित करती, तो आज प्रदेश की स्थिति अलग होती। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने तीन वर्षों में प्रदेश को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज में डुबो दिया है।