सीपीआईएम ने केंद्रीय बजट में वैकल्पिक प्रस्तावों को जोड़े जाने की मांग को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त एलआर वर्मा के माध्यम से एक ज्ञापन केंद्रीय सरकार के वित्तमंत्री को भेजा। सीपीआईएम के जिला सिरमौर सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस ज्ञापन में संसद में पेश किए गए बजट में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और मनरेगा के लिए बजट आबंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यों के वित्तीय अधिकारों को कमजोर किया गया है। देश के दलितों व आदिवासियों के लिए राशि आबंटन में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए न्यूनतम वेतन की कोई चर्चा नहीं हैं। बजट में खनन के लिए उदार नीतियों की घोषणा की गई है। बजट प्रस्ताव में निजीकरण को आगे बढ़ाने, बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई लाने और परवाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील सेक्टर में देसी विदेशी पूंजीपतियों की घुसपैठ को आसान किया गया है। बजट में खर्च की घोषणा और वास्तव में किए गए खर्च में भारी अंतर है। राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री को केंद्रीय बजट में वैकल्पिक प्रस्तावों को जोड़ने की मांग की हैं। जिसमें देश के 200 बिलिनियर्स (डॉलर के सन्दर्भ में ) अरबपतियों पर 4 प्रतिशत सम्पति कर लगाने तथा कॉर्पोरेट टेक्स बढ़ाए जाने की मांग की। इसी तरह कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करने व सार्वजनिक क्षेत्र की लूट के लिए लाए गए राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को रोकने तथा बीमा क्षेत्र मे 100 प्रतिशत एफडीआई वापिस लेने की मांग की। ज्ञापन में मनरेगा के आवंटन मे 50 प्रतिशत बढ़ोतरी करने तथा शहरी रोजगार गारंटी कानून लाने, सामाजिक सुरक्षा के लाभों के लिए बजट में प्रावधान बढ़ाने की मांग की गई। इसी तरह स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का 3 प्रतिशत तथा शिक्षा के लिए जी डी पी की 6 प्रतिशत राशि आबंटित करने, खाद्य सब्सिडी बढ़ाने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं व बाल विकास के लिए आबंटन में वृद्धि करने की मांग की। इस अवसर पर आशीष कुमार, जीवन सिंह, सतपाल मान, जगदीश पुंडीर, गौरव, राम सिंह वालिया, राकेश रामौल, राहुल शर्मा, प्रशांत चौधरी, आशा शर्मा, सविता कुमारी, अमिता आदि मौजूद रहे।