मंडी नगर निगम के चुनावी वर्ष में पेश किए गए बजट ने शहरवासियों को राहत देने की कोशिश की है। मेयर वीरेंद्र भट्ट ने 2026-27 के लिए 85 करोड़ 46 लाख 61 हजार रुपए का बजट पेश करते हुए साफ कर दिया कि इस बार न तो कोई नया कर लगाया जाएगा और न ही पुराने करों में बढ़ोतरी होगी। चुनाव से ठीक पहले आए इस बजट को आम जनता पर आर्थिक बोझ न डालने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। नगर निगम के पहले कार्यकाल के अंतिम बजट में विकास और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। शहर के नालों के तटीकरण और कूहल व्यवस्था पर 38 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है, जबकि 35 करोड़ रुपए विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च होंगे। वहीं शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए 7 करोड़ और पार्किंग सुविधाओं के विस्तार के लिए 5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। आपदा प्रबंधन को भी ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरे पर 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में साफ संकेत दिए गए हैं कि निगम भविष्य में अपनी आय बढ़ाने के नए स्रोत तलाशने पर जोर देगा। मेयर ने यह भी स्पष्ट किया कि निगम में स्टाफ की भारी कमी के बावजूद सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। साथ ही, प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे के जरिए राजस्व बढ़ाने की उम्मीद जताई गई है। बिजली और शराब पर मिलने वाले सेस का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाने की बात कही गई है, ताकि निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। कुल मिलाकर, यह बजट चुनावी साल में जनता को राहत देने के साथ-साथ भविष्य के लिए राजस्व बढ़ाने की दिशा में संकेत देने वाला माना जा रहा है।