भूमिहीन एवं आवासहीन कल्याण परिषद, जिला कुल्लू का एक प्रतिनिधि मंडल डीसी कुल्लू से मिला। परिषद के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 14-11-1992 को हमने भूमिहीन गरीबों के अधिकार को लेकर संघर्ष प्रारंभ किया था, जो पिछले 35 वर्षों से निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा 28-2-2026 तक अवैध कब्जे हटाने के आदेश पारित किए गए थे। इसके विरूद्ध जनहित में दायर एसएलपी संख्या 34169/26 के आधार पर 13-2-2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध कब्जों पर होलिस्टिक व्यू के आधार पर नीति बनाकर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश पर राज्य सरकार ने कमेटी गठित कर अवैध कब्जे को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने कोर्ट का आभार व्यक्त किया और डीसी से इन आदेशों को धरातल पर उतारने में सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा की जल्द ही पंद्रह हज़ार लोगों की एक बैठक होगी जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को निमंत्रण दिया जायेगा।