जिला राजपूत महासभा हमीरपुर ने यूजीसी की शिक्षण संस्थानों में इक्विटी कमेटी गठन करने के लिए जारी की अधिसूचना का विरोध किया है। महासभा के जिला महासचिव जोगिंद्र सिंह ठाकुर, वित्त सचिव रवींद्र सकलानी, जिला प्रवक्ता विक्रम ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डीएस डढ़वालिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुवीर राणा ने कहा कि इस अधिसूचना को जारी करके मोदी सरकार ने स्वर्ण समाज के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग इस सरकार से जाति आधारित आरक्षण को आर्थिक आधार पर किए जाने की उम्मीद कर रहा था और एससी एसटी एक्ट के हो रहे भयंकर दुरुपयोग को रोकने के प्रति आश्वासित था। लेकिन सरकार ने इससे भी खतरनाक नियम शिक्षा क्षेत्र में लागू कर दिया है। जिससे सामान्य वर्ग के बच्चे हर वक्त इसके दुरुपयोग के कारण भयभीत रहेंगे। इससे शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव भी बढ़ेगा। विभिन्न छात्र संगठनों की एकता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व न होना भी इस वर्ग के साथ पक्षपात और न्याय को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि राजपूत महासभा केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद को शीघ्र ही जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन भेजेगी ताकि इस अन्याय पूर्ण कानून को निरस्त करवाया जा सके।