चंबा: सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधिंडल जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता से मिला

चंबा के विभिन्न सामाजिक संगठनों का एक प्रतिनिधिंडल जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता से मिला। संस्थाओं के पदाधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं के लिए पानी व सीवरेज बिलों में अप्रत्याशित व अत्यधिक वृद्धि, पानी के मीटर अनिवार्य रूप से स्थापित करने और अनुपालना न करने की स्थिति में कनेक्शन काटने की चेतावनी के आदेश जारी किए गए थे। इस जनविरोधी निर्णय के विरोध में चंबा जनपद के नागरिकों व विभिन्न सामाजिक मंचों की ओर से व्यापक रोष व्यक्त किया गया है। लेकिन इस विषय पर कोई ठोस समाधान प्रस्तुत करने के स्थान पर विभाग द्वारा सितंबर 2025 के बाद अचानक बिलों का भुगतान स्वीकार करना बंद कर दिया गया। वर्तमान में यह समस्त प्रक्रिया पूर्णतः अस्पष्ट बनी हुई है। उपभोक्ताओं को न तो कोई लिखित सूचना दी गई और न ही विभाग की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है। इस बात को लेकर आमजन असमंजस की स्थिति में हैं। अनेक उपभोक्ता बार-बार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने को विवश हैं। लेकिन अब तक कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। संगठनों ने कहा कि बताया जाए कि बिलों की भुगतान प्रक्रिया पर रोक क्यों लगाई गई है, यह रोक स्थायी है या अस्थायी यह स्थिति कब तक जारी रहेगी। कहा कि सरकार भविष्य में निःशुल्क जल आपूर्ति पर विचार कर रही है। लोगों में यह आशंका है कि कहीं भविष्य में वर्षों के बकाया बिल एक साथ थोपकर उपभोक्ताओं के साथ अन्याय न किया जाए। मांग की है कि विभाग इस विषय में लिखित स्पष्टीकरण जारी करे। इस मौके पर चंबा जनपद के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी वर्ग एवं जागरूक नागरिकगण और अन्य संगठन मौजूद रहे।