जी राम जी योजना में राम का नाम आना कांग्रेस को हजम नहीं कर पा रहा है। दूरदर्शी सोच को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा में बदलाव किए हैं। इसका मुख्य मकसद पंचायतों के अधीन आने वाले गांवों में विकास करवाना है। इससे भारत भी विकास की दृष्टि से सही में आगे बढ़ पाएगा। होटल इरावती में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डीएस ठाकुर ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि योजना के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इतना ही नहीं, अब एक सप्ताह के भीतर जी राम जी योजना के तहत श्रमिकों को पेमेंट होगी। जिनको रोजगार नहीं मिला है उन्हें समय पर रोजगार मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि साल 2005 में नरेगा योजना का नाम रहा, साल 2009 में फिर इसका नाम मनरेगा रखा गया। मोदी सरकार ने जो योजना में बदलाव किया है उससे किसानों, बागवानों, और गरीब परिवारों को बहुत लाभ होगा। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य इसलिए योजना में 90:10 की रेशो होगी। कांग्रेसी कह रहे है कि 60:40 रेशो होगी। ऐसा नहीं हैं, पहाड़ी राज्य में 90 प्रतिशत केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत हिमाचल सरकार का योगदान रहेगा। पहले आपदा या अन्य परिस्थितियों में चाह कर भी राहत कार्य पंचायत नहीं कर पाती थी, लेकिन, अब 50 प्रतिशत कार्य पंचायत से पारित होने के बाद आरंभ होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दूरदर्शी सोच और साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प ने गांव के विकास के लिए मनरेगा में बदलाव की योजना बनाई। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा पर 2 लाख 13 हजार 220 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जबकि, मोदी सरकार के कार्यकाल में यह खर्च बढ़कर 8 लाख 53 हजार 810 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यूपीए सरकार में जहां 153 लाख कार्य हुए। वहीं, एनडीए सरकार में 862 लाख कार्य हुए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राज सिंह ठाकुर, जय सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष डीएस ठाकुर, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कांता ठाकुर और पूर्व विधायक पवन नैयर समेत अन्य मौजूद रहे।