पंचायतों में आरक्षण को लेकर जारी रोस्टर अब दोबारा नहीं बदला जा सकेगा। जिसे भी इस रोस्टर को लेकर कोई संशय या आपत्ति है तो वह जानकारी के लिए संबंधित बीडीओ या जिला पंचायत अधिकारी से संपर्क कर सकता है। यह बात उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने रोस्टर जारी करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। जब उनसे सवाल पूछा गया कि पहले जारी किए गए रोस्टर में आरक्षण कुछ था अब जो रोस्टर जारी किया गया है, उसमें आरक्षण कुछ ओर है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश थे कि 2015 और 2020 में आरक्षित पंचायतों को अनारक्षित किया जाए। इसके अनुरूप ही नियमावली को अपनाते हुए आरक्षण प्रक्रिया को पूरा किया गया। जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत प्रधानों को लेकर आरक्षण से संबंधित रोस्टर जारी हो चुका है। अब इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि चार अप्रैल को जो रोस्टर जारी किया गया था वह 2011 की जनगणना के बाद बिलकुल नया रोस्टर बनाया गया था। लेकिन, अब जो रोस्टर जारी किया गया है, उसमें नये मापदंड अपनाए गए हैं।