अमेरिका के साथ किए गए कृषि समझौते और चार श्रम संहिताओं के विरोध में सोमवार को बिलासपुर में किसानों और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर (एटक) के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने अमेरिका के साथ किए गए कृषि समझौते को रद्द करने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इस समझौते का भारतीय कृषि और किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सीपीआई नेता प्रवेश चंदेल ने कहा कि केंद्रीय किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर देशभर में किसान संगठन और केंद्रीय ट्रेड यूनियनें इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को एमएसपी लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसे लागू करने के बजाय विदेशी किसानों, विशेष रूप से अमेरिकी किसानों के लिए भारतीय बाजार खोलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान सभा की ओर से कृषि समझौते को तत्काल रद्द करने की मांग की जा रही है। यदि केंद्र सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटती है तो आने वाले समय में देशभर में किसानों को लामबंद कर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रवेश चंदेल ने कहा कि किसानों ने इससे पहले भी 13 महीने तक संघर्ष कर तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाया था। उन्होंने कहा कि इसी तरह कृषि समझौते को रद्द करवाने के लिए भी आंदोलन जारी रखा जाएगा।