जिले के विभिन्न गांवों के खेतों से गुजारी जा रही हाइटेंशन लाइन के मुआवजे की मांग को लेकर किसान लघु सचिवालय में पहुंचे। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के बैनर तले उपायुक्त सुशील सारवान से मिलकर हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से बनाई गई पॉलिसी की कॉपी सौंपी। यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पहल ने मांग करते हुए कहा कि जो पॉलिसी हरियाणा सरकार ने बनाई है उसी के तहत किसानों को मार्केट रेट का 200 फीसदी मुआवजा दिया जाए। बिजली कंपनी व कुछ प्रशासनिक के अधिकारी मिलकर किसानों की जमीन पर कौड़ियों के भाव में कब्जा करना चाहते हैं जिसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी को दरकिनार किया जा रहा है। मनमाने ढंग से किसानों को पुलिस का भय दिखा कर मुआवजा देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माहरा गांव में भी किसानों को बिजली कंपनी की ओर से हाइटेंशन लाइन डालते हुए जो फसलों का नुकसान हुआ था उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। एसडीएम ने किसानों को फसल मुआवजे की 80 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तय की गई राशि 15 दिन में खाते में डलवाने का वादा किया था। इस पर उपायुक्त ने भरोसा दिया है कि मामले पर पूरा संज्ञान लेकर किसानों की समस्या को दूर किया जाएगा। इस दौरान सोनीपत ब्लॉक अध्यक्ष बिजेंद्र मालिक, गन्नौर ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण, बिजेंद्र मलिक, दलबीर मलिक, शेरसिंह भी मौजूद रहे