नारनौल: समाधान शिविरों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी

मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने सोमवार को लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में 60 नागरिकों की समस्याएं सुनीं। डीसी ने स्पष्ट किया कि शिविरों का मुख्य उद्देश्य आम जनता की रोजमर्रा की परेशानियों को बिना देरी के दूर करना है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ भी मौजूद रहीं। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविरों को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब पोर्टल पर केवल वही शिकायतें दर्ज की जाएंगी जिनका स्थानीय स्तर पर सीधा समाधान संभव है। इससे प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और पात्र व्यक्तियों को लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन का लक्ष्य है कि नागरिक को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से वास्तविक समस्याओं पर फोकस बढ़ेगा। उन्हाेंने बताया कि 6 प्रकार की शिकायतों को समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल से बाहर रखने का निर्णय लिया है। जिसमें ऐसे कार्य जिनके लिए मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के तहत आने वाले आवेदनों को इन शिविरों में नहीं लिया जाएगा। रोजगार या नौकरियों की सामान्य मांगों से संबंधित शिकायतों पर विचार नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार के सामान्य सुझावों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा।