संत शिरोमणि श्री गुरुद्वारा रविदास महासभा के प्रधान एसपी चालिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राजनीतिक फैसले के तहत आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार के पास ऐसा अधिकार ही नहीं है। हरियाणा सरकार आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर जब भी अधिसूचना जारी करेगी हम तभी इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। इस फैसले की आड़ में अनुसूचित वर्ग की खास जाति को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।