भारतीय किसान संघ ने प्रदेश के किसानों की समस्याओं को देखते हुए धान खरीद प्रक्रिया में सुधार के लिए सरकार के समक्ष 6 प्रमुख मांगें रखी हैं। जिसको लेकर वीरवार को लघु सचिवालय में पहुंचकर एडीसी अनुराग ढालिया के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संघ ने कहाकि खरीद में देरी और मंडियों में अव्यवस्था के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। संघ की मुख्य मांग है कि 15 जून से रोपी गई कम अवधि की धान सितंबर के मध्य तक पककर तैयार हो जाती है, इसलिए सरकारी खरीद 15 सितंबर से अनिवार्य रूप से शुरू की जाए। कंबाइन मशीनों से कटाई के कारण फसल में नमी अधिक होती है, अतः धान में स्वीकार्य नमी की सीमा को 17 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाए। इसके अतिरिक्त, मंडियों में जाम की स्थिति से निपटने के लिए धान उठान की जिम्मेदारी ठेकेदारों के बजाय आढ़तियों को सौंपने और सभी मंडियों में डिजिटल मॉइस्चर मापक मशीनें उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संघ ने जोर दिया कि फसल बिक्री के लिए पोर्टल पंजीकरण को ही अंतिम प्रमाण माना जाए और इसके बाद बायोमेट्रिक जैसी जटिल प्रक्रियाओं से किसानों को परेशान न किया जाए। साथ ही, नरमा, बाजरा और मूंग की खरीद भी समय पर शुरू करने की अपील की गई है। संघ को उम्मीद है कि सरकार इन मांगों पर तुरंत संज्ञान लेगी। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री देवीलाल महिला प्रमुख रीना रानी, प्रदेश मंत्री महिपाल और रितु रानी आदि संघ के सदस्य मौजूद रहे।