अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला इकाई ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान नरेश शर्मा ने की तथा संचालन जिला सचिव राजबीर कादयान ने किया। बैठक में राज्य उपप्रधान ओमप्रकाश सैनी तथा राज्य के मुख्य सलाहकार व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व प्रधान मास्टर शेर सिंह विशेष रूप से उपस्थित हुए। नरेश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने 25 मार्च 2025 को लोकसभा व राज्यसभा में पेंशन वित्त विधेयक पास करवा लिया है। विधेयक के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लाभ व सुविधा से वंचित रहेंगे। अब केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन निर्धारण करने में आनाकानी कर रही है तथा केंद्र सरकार पैंशन कोष के दस लाख करोड़ रुपए को भी पूंजीपतियों को देने जा रही हैं। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1982 में फैसला दिया था कि पेंशन भीख नहीं कर्मचारी का हक है। ओमप्रकाश सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार पैंशन वित्त विधेयक 2025 को वापिस ले अन्यथा अखिल भारतीय राज्य सरकारी पैंशनर्ज फेडरेशन बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा।