शहर के पंचायत भवन में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों ने गलत व अपूर्ण डाटा प्रस्तुत किया। जिस पर लोकसभा सांसद वरुण मुलाना व राज्य सभा सांसद कार्तिकेय शर्मा सख्त नजर आए। इसके साथ ही छह घंटे चली बैठक में अनुपस्थित रहने वाले व अपनी स्थान पर दूसरे अधिकारियों को भेजने वालों के खिलाफ समिति पदाधिकारियों ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान जब यह पाया गया कि कार्यालयाध्क्षों के उत्तर उनके अधीनस्थ दे रहे हैं तो दोनों सांसदों ने बाकायदा सदन में अधिकारियों के नाम लेकर हाजिरी कराई। इसके बाद सामने आया कि 9 अधिकारी मौके पर आए ही नहीं हैं। इन्होंने न आने की कोई सूचना भी नहीं दी। ऐसे में सांसद ने सभी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं नगर निगम में ढ़ाई साल पहले आईं 28 हजार स्ट्रीट लाइटों और अमरुत 1 स्कीम में ठेकेदार को भुगतान करने के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विजिलेंस जांच के निर्देश दिए। इस दौरान समिति के अध्यक्ष सांसद वरुण मुलाना, सह अध्यक्ष सांसद कार्तिकेय शर्मा, मेयर सैलजा सचदेवा, एडीसी ब्रह्मजीत सिंह आदि उपस्थित रहे।