बर्फखाने की जमीन पर नगर परिषद ने शुक्रवार सुबह नया चेतावनी बोर्ड लगा दिया है। चेतावनी बोर्ड पर जानकारी दी गई है कि ये जमीन राज्य सरकार की मलकियत है और इस जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण व खरीद-फरोख्त नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के परिवहन, उर्जा व श्रम मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुशंसा की है। पांच एकड़ जमीन का विवाद बर्फखाने की जिस पांच एकड़ जमीन को लेकर वाद-विवाद चल रहा है, यह जमीन करोड़ों रुपये की है। इस पर संजीव लिब्राहन मालिकाना हक जता रहे है। उनका कहना है कि उनके पास जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज हैं जोकि नगर परिषद से लिए गए हैं। हालांकि इस जमीन को लेकर एक्साइज क्षेत्र से जुड़े व नप के अधिकारी इस जमीन को राज्य सरकार की मलकियत बता रहे हैं।