हिमाचल की तर्ज पर हो राज्य में भू कानून

समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला ने कहा कि यदि उत्तराखंड को बचाना है तो हिमाचल प्रदेश की तरह भू कानून लाना होगा। इसके साथ ही आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण, एक समान पेंशन, समूह ग तक की सेवाओं में केवल उत्तराखंड के निवासियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति, उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को 80 प्रतिशत रोजगार, राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सेनानी सम्मान, आश्रितों को पेंशन, राज्य आंदोलनकारियों के निधन पर राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन मांगों के लिए सभी को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए आठ अगस्त को उत्तराखंड के सभी राज्य आंदोलनकारी संगठन देहरादून कूच करेंगे। मौके पर जितेंद्र, भगत सिंह रौथान, राजेंद्र सिंह, प्रेम दत्त गोदियाल, प्रकाश चंद्र ध्यानी, पंकज सिंघल, कविता रावत, पर्वती रावत, उमा नेगी, प्रभा मंजुला, जागृति रौतेला, रामेश्वरी, जसोदा बलूनी, सुबोधा पुंडीर, प्रभा नौटियाल, जीवानंद बुड़ाकोटी, प्रेम सिंह रावत, संजय पाल, विमला देवी, भुवनेश्वरी मौजूद रहे।