सीएम की घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए जल्द काम करें अधिकारी: विस अध्यक्ष

वन विभाग के अधिकारियों की ओर से बताया गया कि संजय झील के सौंदर्यीकरण के लिए 2.35 करोड़ रुपये की डीपीआर बनाकर शासन को भेजी गई है, जिस पर जल्द ही शासनादेश जारी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि त्रिवेणी घाट पर गंगा के बीच में जमा हुए मलबे को हटाकर गंगा की धारा त्रिवेणी घाट पर लाई जाएगी। वन क्षेत्र से सटे मार्गों का निर्माण कैंपा योजना से करवाए जाने के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में विभाग की टीएसी हो चुकी है, जिस पर शीघ्र ही वन मंत्री के अनुमोदन के बाद शासनादेश जारी किया जाएगा। रायवाला में मिनी स्टेडियम के निर्माण को लेकर 99.5 लाख रुपये स्टीमेट बनाया गया है। राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के मामले पर अधिकारियों ने कहा कि इस पर कार्रवाई जारी है। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 3100 से 4500 और 5000 से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दी गई है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा योजना एवं नहर एवं पुराने शाखा गूलों के पुनरोद्धार के संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अवगत किया कि इसमें कई क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा योजना नाबार्ड द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।
इस अवसर पर शहरी विकास के सचिव शैलेश बगोली, सिंचाई विभाग के अपर सचिव यूएन पांडे, वन एवं पर्यावरण अपर सचिव नेहा वर्मा, गृह विभाग अपर सचिव रिधिम अग्रवाल, वन विभाग के एपीसीसीएफ जीएस पांडे, लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव अतर सिंह चौहान, शहरी विकास के निदेशक ललित मोहन रयाल, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक वीएस चौहान, लोनिवि ऋषिकेश के ईई धीरेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे।