उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के सदस्य दिनेश रावत ने कहा कि प्रदेश में न्याय पंचायत स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले पांच किसानों को सम्मानित किया जाना चाहिए। ताकि क्षेत्र के अन्य लोगों को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने प्रवासी ग्रामीणों को ग्राम पंचायत स्तर पर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली के प्रति नाराजगी जताते हुए किसानों को मधुमक्खी बॉक्स के साथ मधुमक्खियां भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
विकास भवन सभागार में पलायन आयोग के सदस्य दिनेश रावत ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ रिवर्स पलायन को लेकर हो रहे कार्यों की समीक्षा की। दिनेश रावत ने कहा कि सरकार की ओर से रिवर्स पलायन को लेकर कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिन्हें धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। कहा कि किसान जिस भी योजना के लिए धनराशि ले रहे हैं, उस योजना पर पांच साल तक कार्य किया जाएगा, इसको लेकर शपथपत्र भी लिया जाए। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि किसानों को योजनाओं की जानकारी व समस्याओं के समाधान के लिए कॉल सेंटर भी बनाया गया है। बैठक में पीडी संजीव कुमार राय, डीडीओ वेद प्रकाश, मुख्य कृषि अधिकारी डीएस राणा, सीवीओ डा. एसके सिंह बर्तवाल, पीई स्वजल दीपक रावत, डीएसटीओ संजय शर्मा और डीओ पीआरडी गणेश थपलियाल आदि मौजूद रहे।