फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Haldwani News: तीनपानी बाईपास से इंडियन ऑयल डिपो तक बनेगी सड़क, ये होगा फायदा; जानें क्या रहेगा खास

Thu, 04 Jan 2024 01:17 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

हल्द्वानी के तीनपानी बाइपास से इंडियन ऑयल डिपो लालकुआं तक 14 किलोमीटर डेढ़ लाइन सड़क 27 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग को वन भूमि की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। 
 
विज्ञापन
सड़क - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हल्द्वानी शहर के तीनपानी बाइपास से इंडियन ऑयल डिपो लालकुआं तक 14 किलोमीटर डेढ़ लाइन सड़क 27 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग को वन भूमि की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। लोनिवि ने इस सड़क की डीपीआर शासन को भेज दी है। 

विज्ञापन

इसी के साथ परिवहन मंत्रालय को स्पेशल असिस्टेंट स्कीम के तहत प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें 5.5 मीटर डामर की सड़क और दोनों ओर 1.10  मीटर की पटरी बनाई जाएगी। इसके लिए मार्च से पहले बजट मिलने का अनुमान है। उधर लोनिवि ने क्षतिपूरक वन और एनपीबी के जारी 2.68 करोड़ रुपये भी वन विभाग को दे दिए हैं। अब वन विभाग भूमि का चिह्नीकरण कर लोनिवि को हस्तांतरित करेगा। इसके बाद पेड़ों की गिनती शुरू होगी।
 

ये पढ़ें- ऊर्जा निगम को हादसे का इंतजार: हवा में झूल रहे बिजली के पोल; जिंदगी को न दे दें झटका, क्या बोले जिम्मेदार

विज्ञापन

लोनिवि के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि वन विभाग से नौ मीटर चौड़ाई के हिसाब से जमीन मिली है। इसमें डेढ़ लेन सड़क बनाई जाएगी। सड़क के दोनों ओर 1.10 मीटर की पटरी बनाई जाएगी। इसके लिए 27 करोड़ की डीपीआर शासन को भेजी गई है। 

ये होगा फायदा -

  • यह सड़क करीब 20 ग्राम सभाओं और बिंदुखत्ता क्षेत्र के लिए बाइपास का काम करेगी।
  • इंडियन ऑयल से पर्वतीय क्षेत्र को आने-जाने वाले तेल के टैंकर इसी सड़क से गुजरेंगे।
  • गौला खनन से जुड़े वाहन इसी सड़क से होते हुए स्टोन क्रशर को जाएंगे।
  • स्टोन क्रशर से पहाड़ जाने वाले वाहन भी इसी रास्ते जाएंगे।
  • बरेली रोड पर वाहनों का दबाव घटेगा।

विज्ञापन

ये भी जानें

  • 2014 में तत्कालीन सीएम ने बाइपास बनाने की घोषणा की थी।
  • 2017 में 12.33 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया।
  • 14 जून 2023 में वन विभाग ने वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक सहमति दी।
  • 12 सितंबर 2023 को शासन ने क्षतिपूरक वृक्षारोपण और एनपीबी के लिए 2.87 करोड़ की राशि जारी की।
  • 57 लाख रुपये 14 किमी सड़क के डिजाइन और डीपीआर के लिए जारी।
  • 5.5 मीटर चौड़ाई में होगा डामरीकरण। सड़क के दोनों ओर 1.10 मीटर बनेगी पटरी।
     
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें