काशी को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास सिटी : जेटली

बनारस के समन्वित विकास की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत सड़क, बिजली, पानी और यातायात व्यवस्था बेहतरीन बनाई जाएगी। इस बयान से काशी के विकास में राज्य के  हिस्से वाले विकास पर संशय को वित्त मंत्री ने दूर करने का प्रयास किया है।


शनिवार की सुबह बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब वित्तमंत्री ने कहा कि बनारस की विद्युत आपूर्ति बेहतर की जाएगी। रिंगरोड की योजना पाइपलाइन में है, इससे शहर के बाहरी हिस्से का विकास होगा। बनारस में एक हाईवे की योजना भी प्रस्तावित है।

गंगा की सफाई के लिए विशेष प्रयास होंगे। यह सब जल्द नजर आएगा। इन योजनाओं की घोषणा जल्द ही प्रधानमंत्री या संबंधित विभागों के मंत्री करेंगे। कहा कि बीएचयू स्थापना के इस शताब्दी वर्ष में देश भर में आयोजन हो रहे हैं। आने वाले समय में बीएचयू के अंदर कई बड़ी परियोजनाएं और पाठ्यक्रम शुरू होंगे। केंद्र सरकार खुले दिल से इसके लिए धन मुहैया कराएगी।


केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, भूमि अधिग्रहण बिल पास कराना सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। साल 2013 को जो जमीन अधिग्रहण कानून है वह ग्रामीण इलाकों के विकास में बड़ा बाधक है। यह कानून राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है।


यदि यूपी नहीं चाहता तो वह इसे न लागू करे। जेटली ने कहा कि विकास के लिए जमीन चाहिए मगर 2013 का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। यह कानून पूरी तरह से अव्यवहारिक है। विपक्ष अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। इस पर सरकार विपक्ष से बातचीत के लिए तैयार है।


जेटली ने कहा कि खदानों और स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को अच्छी खासी आमदनी हुई है। राजस्व बढ़ा है। सरकार ने केंद्र के राजस्व में राज्यों का हिस्सा बढ़कर दस फीसदी कर दिया है। इससे उत्तर प्रदेश को 26 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। नगर निगमों और पंचायतों को अलग से पैसा मिलेगा। साथ ही, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी राज्यों को अलग से मदद की जाएगी।


केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि काले धन को लेकर मोदी सरकार ने काफी काम किया है। 31 मार्च तक सभी ऐसे खातों का ब्योरा मिल जाएगा। 77 खाताधारकों पर आपराधिक मुकदमे की तैयारी है। विदेशों में पैसा जमा करने वालों को सरकार दंडित भी करेगी और उन पर जुर्माना भी लगाएगी।