टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए किसानों के समक्ष वीडीए आज रखेगा प्रस्ताव

दरअसल, वाराणसी समेत प्रदेश के छह विकास प्राधिकरणों में लैंड पूलिंग स्कीम (टाउन प्लानिंग स्कीम यानी टीपीएस) को आकार देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजना के तहत किसानों के समक्ष प्राधिकरण प्रस्ताव देंगे और किसान ही जमीन का मालिक रहते हुए टाउनशिप को बसाएगा। निर्माण, रोड, बिजली, पानी समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं विकास प्राधिकरण करेगा और बाकी काम बिल्डर की तरह खुद ही किसान करेंगे।
इसके लिए बनारस व चंदौली जिले में ड्रोन से सर्वे भी कराया गया है। बनारस में रिंग रोड किनारे ऐढे़, ट्रांसपोर्ट नगर, आलमपुर, सरेसर, धूस-घास, मुस्तफापुर, बरसतिया व रेवसा प्रमुख रूप से हैैं। टीपीएस के तहत विकास प्राधिकरण ने 350 हेक्टेयर जमीन का छह माह पहले कराए ड्रोन सर्वे में चंदौली के छह गांवों में 400 किसान चिन्हित किए हैं।
योजना को आकार देने के लिए पहले भी चंदौली जिले के नियमताबाद ब्लाक के किसानों के साथ बैठक हुई थी। तब सरेसर, मुस्तफापुर, आलमपुर, धूस-घास, रेवसा व बरसतिया गांव के 20 किसानों के समक्ष वीडीए ने टीपीएस योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रस्ताव दिया तो करीब-करीब सभी किसानों ने इसमें सहमति जताई थी।
पूर्वांचल रियल स्टेट एसोसिएशन ने सोमवार को विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ईशा दुहन को ज्ञापन देकर अमृत योजना में काशी के सुनियोजित विकास के रूपरेखा की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि अमृत योजना के तहत वीडीए में मास्टर प्लान 2031 में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। अगर लैंड यूज समय रहते चेंज नहीं किया गया तो लैंड यूज के विरुद्ध काफी निर्माण हो रहा है और हो जाएगा। शहर के आबादी क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवाद का मुख्य कारण मास्टर प्लान पर सजरा मानचित्र का ओवरलैप है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि सड़क के चौड़ीकरण का वर्तमान रोड के मध्य से दूरी के आधार पर नियम है। जबकी इसमें रोड सीधा करने का भी प्रावधान होना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋषभ चंद्र जैन, चेयरमैन अनुज डिडवानिया, आकाश गुप्ता, जितेंद्र सिन्हा सहित अन्य लोग शामिल रहे।