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वाराणसी नगर निगम: नहीं हुआ डीजल का पेमेंट, खड़ी हुईं गाड़ियां; स्वच्छता ही सेवा अभियान के बीच सफाई व्यवस्था ठप

Sat, 28 Sep 2024 10:13 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

स्वच्छता ही सेवा अभियान के बीच वाराणसी में सफाई व्यवस्था ठप हो गई। इसकी वजह रही कि डीजल का पेमेंट न होने के चलते नगर निगम की गाड़ियां शहर में कूड़ा उठाने के लिए नहीं निकल पाईं। 
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वाराणसी में लगा कूड़े का ढेर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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वाराणसी नगर निगम की ओर से बीते 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बीच शुक्रवार को शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई। पता चला कि डीजल का पेमेंट न होने से गाड़ियां नहीं निकल पाईं। इसके चक्कर में कूड़ा निस्तारण केंद्र पर नहीं जा सका। इसके चलते कूड़ा घरों के बाहर कूड़े के ढेर लग गए।

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सोनिया पानी टंकी के पास के कूड़ा घर की स्थिति बद से बदतर हो गई। यहां कूड़ा सड़क पर गिराया गया। जिसके चलते भारत सेवाश्रम संघ के सामने सोनिया होकर नई सड़क जाने वाला मार्ग बाधित हो गया। लोगों को घूमकर दूसरे रास्तों से गुजरना पड़ा। अचानक से सड़क पर कूड़े का पहाड़ देखकर छुट्टा पशुओं का जमावड़ा हो गया। उन्होंने कूड़े में से खाने योग्य सामग्री ढूंढने के चक्कर में उसे और फैला दिया।

यही हाल रेवड़ी तालाब, हरतीरथ सहित अन्य कूड़ा घरों का रहा। हाल ही में नगर निगम सदन में जनप्रतिनिधियों ने शहर की सफाई व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे उठाए थे। इस बारे में जब नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पीके शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझसे मत पूछिए।
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जनसंपर्क अधिकारी और परिवहन प्रभारी से पूछिए। इसके बाद परिवहन प्रभारी एके सक्सेना से पूछा गया तो उन्होंने हैलो किया। जब डीजल का पेमेंट क्यों नहीं हुआ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद फोन काटकर उसे नाट रीचेबल कर दिया। देर रात जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव से पूछने पर पता चला कि डीजल के चलते तीन जगहों पर कूड़ा न उठने की समस्या थी। जिसका समाधान कराया जा रहा है।
 
प्रमुख सचिव के आगमन के एक दिन पूर्व शहर का हाल
नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात शनिवार को शहर में रहेंगे। उनके आगमन से एक दिन पूर्व शहर की सफाई व्यवस्था धड़ाम हो गई। जानकारों ने बताया कि नगर निगम के कुछ अधिकारियों की आपसी लड़ाई का खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में ये अधिकारी आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

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