रामपुर। प्रदेश सरकार ने जल निगम (शहरी) से करीब चार सौ करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट छीन लिए हैं। विभाग के शहरी एवं ग्रामीण में बंटवारे की वजह से जिले के ग्रामीण इलाकों की पेयजल परियोजनाएं जल निगम मुरादाबाद (ग्रामीण) के पास पहुंच गई हैं। अब वही इन परियोजनाओं को पूरा करेगा। जबकि, जलनिगम (शहरी) के पास अब कोई काम नहीं बचा क्योंकि, शहर में अब पेयजल की कोई परियोजना अधूरी नहीं है। यहां सपा सरकार में ही इतना काम हो गया था कि आगामी कई सालों तक पानी की कोई कमी नहीं होगी।
सरकार की ओर से जल निगम को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। इसमें शहरी एवं ग्रामीण दो डिवीजन शामिल होंगी। जलनिगम शहरी सिर्फ शहरी इलाकों की पेयजल परियोजनाएं देखेगी, जबकि जल निगम ग्रामीण ग्रामीण इलाकों की पेयजल परियोजना का काम देखेगी। रामपुर की बात की जाए तो यहां मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 75 करोड़ रुपये की 37 परियोजनाओं पर काम हो रहा था, जिसमें से 50 प्रतिशत धनराशि ही खर्च हो सकी है। जबकि, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत करीब पांच करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाओं पर काम चल रहा था।
जल जीवन मिशन के तहत 184 परियोजनाओं पर काम शुरू होना था, जिसकी लागत 368 करोड़ रुपये है। इससे गांवों में ओवरहेड टैंक बनाने के साथ ही पानी की पाइप लाइन बिछाई जानी थी। इसमें 24 परियोजनाएं मंजूर भी हो चुकी हैं। चूंकि, सभी काम ग्रामीण इलाकों से संबंधित हैं, तो ये काम अब जल निगम ग्रामीण पूरी करेगा। इसकी डिवीजन मुरादाबाद में बनाई गई है। रामपुर डिवीजन से कामकाज मुरादाबाद डिवीजन को स्थानांतरित किए जा रहे हैं।
ऐसे में जलनिगम शहरी के कर्मचारी खाली हो जाएंगे। चूंकि, रामपुर शहर में सपा सरकार में ही पेयजल परियोजनाओं पर इतना काम हुआ था कि यहां आगामी कई सालों तक पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। सपा सरकार में जिले में 14 ओवरहेड टैंक एवं 27 ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया था। हालांकि, बिलासपुर एवं टांडा नगर पालिका क्षेत्र की दो परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। अफसरों की माने तो शासन से धन जारी न होने की वजह से काम अधूरे पड़े हैं। जैसे ही धन जारी हो जाएगा, वे काम भी पूरे कर लिए जाएंगे।