कोरोना की मार: प्रकाशन से जुड़े दो हजार करोड़ के उद्योग पर लटका ताला, 1400 कर्मचारी हुए बेरोजगार

ऑनलाइन पढ़ाई के चलते किताबों की बिक्री कम हुई है। दो वर्ष से भुगतान न होने और कोविड की पाबंदियों के कारण पब्लिशर्स, प्रिंटर्स और बाइंडर्स के प्रतिष्ठानों पर ताले लटके हैं। कई प्रिंटर्स और बाइंडर्स ने किराए की दुकानें ही खाली नहीं कीं, बैंक का कर्ज चुकाने के लिए मशीनें भी बेच दी है।

शहर में लगभग 70 प्रिंटर्स, 80 चिल्डर्न बुक पब्लिशर्स और 22 हायर एजूकेशन बुक पब्लिशर्स हैं। एक पब्लिशर का कई सौ करोड़ का सालाना निवेश होता है, जिसका रिटर्न उसे अगले वर्ष प्राप्त होता है। 2019 में व्यापार पूर्व की भांति चला, लेकिन 2020 में भुगतान के समय पाबंदियां लागू हो गईं। इस साल तो हालात और भी चिंताजनक हो गए हैं।

बिजली बिलों का भुगतान अटका
ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन लगाने वालों का औसत बिजली बिल 54 हजार रुपये है। मशीनें बंद होने से कई कारोबारी बिल नहीं जमा कर पाए और कनेक्शन कट गए। ज्यादातर व्यापारी बैंक से सीसी लिमिट पर काम करते हैं। करोड़ों रुपये बाजार में फंसने से बैंक का ब्याज भी बढ़ रहा है।

एक माह में 1400 कर्मचारी बेरोजगार
बड़े प्रकाशन संस्थानों ने दो साल से हो रहे घाटे के कारण कर्मचारियों को निकाल दिया है। इस साल अप्रैल में 1400 से अधिक कर्मचारियों को निकाला गया है। इस बीच कुछ प्रिंटर्स ने स्वयं को दिवालिया घोषित करते हुए दुकानों और मशीनों को बेच दिया है।

सरकार को 240 करोड़ राजस्व का घाटा
प्रिंटिंग में सर्वाधिक कागज का इस्तेमाल होता है। कॉपी किताबों पर जीएसटी नहीं हैं, लेकिन कागज पर टैक्स लगता है। ऐसे में मेरठ की पब्लिशिंग इंडस्ट्री सीधे-सीधे प्रतिवर्ष 240 करोड़ का जीएसटी सरकार को देती है। इस वर्ष कारोबार बंद होने के कारण टैक्स नहीं दिया गया है।