हिजाब विवाद : कोई फैसले से सहमत, किसी को एतराज, देवबंदी उलमा बोले-पर्दा इस्लाम में जरूरी

मौलाना नोमानी ने देश की सभी सेक्युलर जमातों से मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का आह्वान किया। वहीं जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष व पूर्व सांसद मौलाना महमूद मदनी ने भी कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को देश और मुसलमानों के लिए नुकसानदायक करार दिया है। कहा कि इस फैसले के कई नकारात्मक प्रभाव होंगे। 

हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य : फरहा फैज 
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सहारनपुर निवासी फरहा फैज ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए अपना फैसला दिया है। स्कूलों को अपने यहां यूनिफॉर्म तय करने का, अपने कोड ऑफ कंडक्ट को बनाने का पूरा अधिकार है। अगर हिजाब इस्लाम का मूलभूत हिस्सा होता तो यह यह आर्टिकल 25 में उसी तरह संरक्षित होता। 

हिजाब इस्लाम का हिस्सा, कुरान में भी जिक्र
न्यायालय के आदेश पर किसी तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है, लेकिन हमारे देश का संविधान सभी धर्मों के लोगों को जीने और अपने धर्म का पालन की इजाजत देता है। ऐसे में किसी धर्म की मान्यताओं को लेकर कोई आदेश देना या टिप्पणी करना ये संविधान के खिलाफ है। कुरान के सूरे मोमिनीन में मुस्लिम ख्वातीन (महिलाओं) के हिजाब का जिक्र है। मुस्लिम छात्राएं ड्रेस कोड के साथ हिजाब पहनकर स्कूल जाएं और स्कूल में जाकर हिजाब उतार दें, इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। - प्रोफेसर जैनुस साजिद्दीन, शहरकाजी 

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