झांसी। केंद्र सरकार ने केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) का गठन कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में नौ फरवरी को गजट भी जारी कर दिया। इसके साथ बीस सदस्यीय संचालन सीमित भी गठित हुई है। परियोजना के संचालन के लिए एक एसपीवी भी बनाई गई है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के गजट जारी करने के बाद अब जाकर केन-बेतवा लिंक परियोजना संबंधी औपचारिकताएं पूरी हुई हैं। इसके जरिए बहु प्रतीक्षित केबीएलपीए का गठन हो गया। यह केबीएलपीए ही इस परियोजना संबंधी सभी कार्य करेगी। इसका संचालन बीस सदस्यीय समिति करेगी, जिसकी अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय सचिव करेंगे। समिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, वित्त विभाग, जनजातीय विभाग, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य अभियंता (मुख्यालय) शामिल किए गए हैं। नीति आयोग का एक सदस्य भी इसमें रखा गया है।
इसके गठन के साथ लिंक परियोजना के काम जल्द आरंभ होने की उम्मीद है। सरकार ने एक एसपीवी भी गठित की है। इसमें अपर सीईओ (नहर), अपर सीईओ (पर्यावरण, पुनर्वास), अपर सीईओ (विद्युत), अपर सीईओ (हेडवर्क्स) एवं निदेशक (वित्त) को शामिल किया गया है। यहां बता दें कि करीब 44 हजार करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 22-23 में धनराशि आवंटित कर दी है। चुनावी आचार संहिता खत्म होने के बाद इसके शिलान्यास कराने की तैयारी है।