शिविर दूरस्थ क्षेत्रों के निवासी आनलाइन ले सकते हैं विधिक जानकारी

सहायक विकास अधिकारी पंचायत अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समस्त ग्रामीण व्यक्तियों के स्वास्थ्य सुविधा एवं सुरक्षा की गारंटी के लिए जगह-जगह पर सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं के अंतर्गत लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा गारंटी योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। जिससे पात्र लाभार्थी चिह्नित प्राइवेट अस्पतालों में रुपये पांच लाख की मुफ्त चिकित्सा का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। विधिक सेवा व सहायता गतिविधियों को जन - जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाने के लिए विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही हैं। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यवहार एवं बेगारी से पीड़ित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा असमर्थ है, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति हैं, तो नि:शुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार हैं। आवेदन जिले में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करना पड़ेगा। इस मौके पर गरिमा यादव सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, पराविधिक स्वयं सेवक प्रभुनाथ, संजय कुमार, कन्हैया लाल तिवारी, मोहम्मद इरफान, महेश चन्द्र वर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा आदि अन्य कर्मचारीगण के साथ जनसमूह उपस्थित रहे।