कटान से बचाव के लिए सोलह परियोजनाओं का प्रस्ताव हो रहा तैयार

सिंचाई विभाग की मानें तो अगले 15 दिनों में परियोजनाओं के प्रस्ताव के संबंध में सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद कमेटी के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। जहां 16 परियोजनाओं के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। विकास कार्य शुरू होने के लिए अगले साल जनवरी तक इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश स्तर पर ही कटान संबंधी परियोजनाओं की स्वीकृति मिले, इसके लिए विभाग ने प्रस्तावों को 4 करोड़ से लेकर 12.50 करोड़ रुपये के बीच तैयार किया है। क्योंकि 12.50 करोड़ रुपये तक के सिंचाई विभाग के प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार ही स्वीकृति प्रदान करती है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार की ओर से 12.50 करोड़ तक के प्रस्तावों पर अमूमन आठ महीने से 12 महीने में स्वीकृत मिलने की संभावना रहती है। जबकि 12.50 करोड़ से ऊपर के विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन के पास चला जाता है। जहां से प्रस्ताव को पास होने में दो साल तक का भी समय लग जाता है जिससे काम में और देरी की संभावना रहती है।
इस लिहाज से सेमरा, फिरोजपुर, वीरपुर, महाबलपुर, चोचकपुर, जैतपुर और कुर्था के कटान निरोधक कार्यों को लेकर चार करोड़ से 12.50 करोड़ के भीतर का ही प्रस्ताव बनाया गया है जिसमें भारी कटान का दर्द झेल रहे सेमरा के लिए विभाग ने चार छोटी-छोटी परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया है। क्योंकि इस बार बाढ़ के दौरान गंगा ने सेमरा में करीब चार किलोमीटर के दायरे में भयंकर कटान किया है। जिसको दुरुस्त कराने के लिए विभाग तैयारियों में जुटा है।
सोलह कटान निरोधक कार्यों के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगले 15 दिनों में प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा। करीब 100 करोड़ की परियोजना तैयार की जा रही है जिसे अक्तूबर में सरकार की कमेटी के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा।-राजेंद्र प्रसाद, अधिशासी अभियंता देवकली पंप नहर प्रखंड-प्रथम।
जमानिया में होगा 12 पुलियों का निर्माण
गाजीपुर। सिंचाई विभाग की ओर से जमानिया क्षेत्र में 12 पुल-पुलियों का निर्माण कराने की योजना है। इसके लिए अगले 10 दिनों में टेंडर जारी कर दिया जाएगा। सभी पुलियों का 10 से 12 लाख रुपये में निर्माण कराने की योजना है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले वर्षों में स्वीकृत कई परियोजनाओं की धनराशि का अभी भी भुगतान नहीं हुआ है। इनमें सेमरा में ठोकर निर्माण को लेकर करीब दो करोड़ रुपये का भुगतान विभाग को नहीं हुआ है। ऐसे ही 2020-21 की परियोजनाओं को लेकर 7-8 करोड़ रुपये का भुगतान शेष है।