चाइल्ड लाइन पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के साथ हो निस्तारण

बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम श्रुति ने बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वासन, बाल गृह निर्माण के लिए प्रस्ताव, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल संरक्षण सेवा योजना के तहत बाल कल्याण समिति के कार्य, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल सरंक्षण इकाई, बाल विवाह की रोकथाम तथा चाइल्ड लाइन आदि की समीक्षा की। डीएम ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत पेंडिंग भुगतान का शत-प्रतिशत निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अंतर्गत सभी पात्रों को योजना का लाभ दिए जाने व चाइल्ड लाइन पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों व उनके अभिभावकों की काउंसलिंग व बाल श्रम पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड में चल रहे मुकदमों का तेजी से निस्तारण किए जाने की बात कही। बैठक में सीडीओ रिया केजरीवाल, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ज्ञानेंद्र सिंह, जिला प्रोबेसन अधिकारी सतीश चंद्र, सीओ ललिया राधा रमण सिंह एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य संतोष गुप्ता सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।