प्रदेश सरकार रबी के सीजन में फास्फेटिक उर्वरकों की कालाबाजारी को लेकर सख्त है। शासन अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की सघन निगरानी करने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया। निर्देश पर डीएम ने सभी ब्लॉकों पर एक-एक नोडल अधिकारी तैनात किया है और प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर भी कर्मचारियों की तैनाती की है जो लगातार फॉस्फेटिक उर्वरकों की मॉनीटरिंग करते रहेंगे।
शासन ने माना है कि खासकर रबी की बोआई के समय फॉस्फेटिक उर्वरक डीएपी, एनपीके, एमएसपी की डिमांड काफी बढ़ जाती है। ऐसे में प्रत्येक किसान को उर्वरकों की बिक्री करते समय उनकी जोत बही या खतौनी देखकर उसमें अंकित कृषि भूमि एवं उगाई जाने वाली फसल की निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री की जाए। विक्रेताओं की ओर से विक्रय रजिस्टर पर किसानों की जोत बही या खतौनी के अलावा बोई जाने वाली फसल का ब्योरा भी अंकित जाएगा। उधर, शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने जिले भर में उर्वरकों की बिक्री पर नजर रखने के लिए सभी 163 न्याय पंचायतों में कर्मचारियों की तैनाती की है और मॉनीटरिंग के 16 ब्लॉकों के लिए कृषि विभाग के नौ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है। इसके अलावा बिहार की सीमा से सटे बलिया सदर तहसील व बैरिया तहसील क्षेत्र में पुलिस व स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा निगरानी की जाएगी। कृषि, पुलिस व प्रशासनिक विभाग के अधिकारी का सचल दस्ता बनाया गया है जो लगातार नजर रखेगी।