अमेठी। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए निर्माणाधीन बाईपास का निर्माण शीघ्र पूरा होने की उम्मीद जगी है। खेरौना और जंगल रामनगर गांव स्थित बाईपास में जा रही किसानों की भूमि के मुआवजे की फाइल तहसील व जिला प्रशासन की ओर से संस्तुति कर मंत्रालय को भेज दी गई है। इससे निर्माण कार्य जल्द पूरा होने की उम्मीद जगी है। अधूरे पड़े निर्माण से लोगों में आक्रोश है वहीं जाम की समस्या ने राहगीरों को परेशान कर रखा है।
एनएच एवं कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते बाईपास के निर्माण का कार्य अधर में लटका है। विवादित स्थल पर करीब 500 मीटर में निर्माण कार्य नहीं होने के चलते यह राहगीरों के लिए निष्प्रयोज्य साबित हो रहा है।
गौरतलब है कि बीते कई दशकों से कस्बे में जाम की समस्या नासूर बनी हुई थी। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर 81 करोड़ की लागत से 6.346 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था महाकाल कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से किया जा रहा है।
अमेठी दुर्गापुर मार्ग और अमेठी सुल्तानपुर मार्ग के मध्य खेरौना गांव स्थित होटल वृंदावन के समीप विवाद के चलते निर्माण कार्य रुका हुआ है तो वहीं अमेठी मुंशीगंज मार्ग और मुराई का पुरवा मार्ग के बीच स्थित प्राथमिक विद्यालय से लेकर मिस्त्री का पुरवा जाने वाली मार्ग पर बने फ्लाई ओवर तक विवाद के चलते निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है।
उक्त विवादित स्थल जंगल रामनगर में भूस्वामी मिस्त्री का पुरवा निवासी राम दर्शन व मुराई का पुरवा निवासी दशरथ तथा खेरौना गांव में भूस्वामी शिव प्रताप यादव और राम भवन यादव आदि लोगों ने बाईपास में जा रही अपनी भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय के आदेश के क्रम में तहसील प्रशासन एवं जिला प्रशासन की ओर से उक्त सभी किसानों के मुआवजे का निर्धारण कर फाइल मंत्रालय को भेज दी गई है।
कार्यदायी संस्था की ओर से भी बाईपास में मिट्टी भराई के लिए मिट्टी खोदाई की परमिशन आदि की फाइल दी गई है। वहीं शिव प्रताप यादव आदि किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें मुआवजे की रकम नहीं मिल जाती है वह निर्माण कार्य शुरू करने के संबंध में राजी नहीं होंगे।
उनका कहना है कि बीते दो वर्षों से वह लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही उनके हाथ लगा है। बाईपास का निर्माण कर अधर में होने के चलते शहर को जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। निर्माण कार्य का ससमय पूरा नहीं होने के चलते स्थानीय लोगों एवं राहगीरों में आक्रोश है।
क्या कहते हैं स्थानीय लोग
अधिवक्ता उपेंद्र शुक्ला ने कहा कि बाईपास स्थानीय सांसद का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कार्यदायी संस्था और एनएच द्वारा निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। जितने लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लल्लन मिश्रा ने कहा कि दो स्थानों पर बाईपास का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। राहगीर उक्त स्थलों से निकलते समय गिर कर चोटिल हो रहे हैं। उक्त स्थानों पर जब तक निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है मिट्टी से बराबर कर दिया जाए जिससे राहगीर आसानी से निकल सकें।
शिव प्रताप यादव ने कहा कि विवादित स्थलों से संबंधित सभी किसानों का मुआवजा शीघ्र देकर सांसद के ड्रीम प्रोजेक्ट बाईपास का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाना चाहिए। जिला प्रशासन एवं एनएच के अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जिससे आम आदमी एवं राहगीरों को राहत मिल सके। पदम अग्रवाल ने कहा कि बाईपास का निर्माण शीघ्र पूरा हो जाता है तो लोग जहां जाम की समस्या से राहत पाएंगे वहीं बारिश में भी शहरवासियों और राहगीरों को जाम से काफी निजात मिलेगी। बड़े वाहन शहर में ना जाकर सीधे बाईपास होते हुए बाहर बाहर अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगे।
मंत्रालय भेजी गई पत्रावली
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि विवादित स्थल से संबंधित मुआवजे की फाइल मंत्रालय भेज दी गई है। उक्त भूमि से संबंधित करीब 35-40 संबंधित किसानों का चार करोड़ तीन लाख रुपये मुआवजा की धनराशि बनी है। इसके साथ ही संबंधित किसानों से निर्माण कार्य शुरू कराने को लेकर बात की जा रही है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
जल्द पूरा होगा निर्माण
एनएच सुल्तानपुर एई एके मिश्र ने बताया कि विवादित भूमि के मुआवजे के संबंध में पत्रावली मंत्रालय गई है। मंत्रालय की ओर से बाईपास के लिए पहले क्रय की गई भूमि की डिटेल मांगी गई है। अगले सप्ताह संबंधित सभी किसानों के मुआवजे की धनराशि का भुगतान हो जाएगा। विवादित स्थल पर मिट्टी भराई के लिए खोदाई आदि की परमिशन ली जा रही है। बताया कि 15 मई तक निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।