लोकतंत्र सेनानियों का सत्यापन होगा। अगर, किसी सेनानी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे में नामजद होने की रिपोर्ट सामने आई तो उसको सरकार द्वारा दिए जा रहे सभी लाभों को छीन लिया जाएगा। उप्र शासन के सचिव सूर्य कुमार की ओर से प्रदेशभर के लिए यह आदेश जारी किया है। तीन दिन के भीतर जिला प्रशासन से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
जिले में 100 लोकतंत्र सेनानी है। प्रत्येक को 20 हजार रुपये माह सम्मान राशि के तौर पर पेंशन मिलती है। इसके अलावा यूपी रोडवेज की बसों में आना-जाना फ्री होता है। प्रदेश सरकार के सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री में मिलता है। अब शासन ने आदेश जारी किया है कि लोकतंत्र सेनानियों का सत्यापन किया जाए। किसी के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो उसको लोकतंत्र सेनानी का दिया दर्जा वापस लिया जाए। शासन की ओर से भेजा गया आदेश जिलाधिकारी को प्राप्त हो गया है। उन्होंने एडीएम सिटी को सत्यापन के लिए नामित किया है।