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राज्य जीएसटी विभाग के रडार पर 5000 कारोबारी, जल्द हो सकती है यह कार्रवाई

Sat, 26 Sep 2020 03:08 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

  • बकायेदारों में कई बड़ी फर्म लिप्त, 14 दिन की जेल का भी प्रावधान, राज्य जीएसटी विभाग की टीमें जल्द दे सकती हैं दबिश
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जीएसटी
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विस्तार
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ताजनगरी के 5000 कारोबारियों पर पिछले कई वर्षों से करीब 95 करोड़ रुपये का भारी भरकम बकाया है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग द्वारा इनकी सूची तैयार की गई है। जल्द इनके यहां दबिश दी जा सकती है। साथ ही 14 दिन के लिए जेल भी भेजे जा सकते हैं।

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राज्य जीएसटी विभाग में ब्याज माफी योजना चल रही है। 31 अक्तूबर तक इसकी मियाद है। इसको लेकर अफसर ज्यादा से ज्यादा बकाया वसूलने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हाल में मार्बल और ग्रेनाइट कारोबारी आनंद जैन के निवास पर दबिश दी गई थी। 


जिन पर 3.13 करोड़ रुपये बकाया था। अब ऐसे ही करीब 5000 कारोबारियों के यहां ऐसी ही कार्रवाई करने की योजना बन रही है। इन पर वैट से भी पहले समय का बकाया चल रहा है। कुछेक फर्म ऐसी भी हैं, जिन पर 25 करोड़ रुपये तक की देनदारी है। 
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वसूली को लेकर मुख्यालय से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसको लेकर विभाग बीते दिनों कारोबारी और उद्यमी संगठनों के पदाधिकारियों संग बैठक कर अपनी मंशा जता चुका है।

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हो सकती है कार्रवाई
करीब 5000 कारोबारियों पर 95 करोड़ रुपये बकाया है। इन पर दबिश दी जा सकती है। कानूनन 14 दिन की जेल का भी प्रावधान है। 31 अक्टूबर तक ब्याज माफी योजना की मियाद है। इसलिये कारोबारी वर्ग से अनुरोध है कि वे इस योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। - राकेश श्रीवास्तव, एडिशनल कमिश्नर राज्य जीएसटी विभाग प्रथम

अभी कारोबार के हालात सामान्य नहीं : कारोबारी
इस समय कारोबार की स्थिति ठीक नहीं है। अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं आयी है। जिससे भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सरकार को बजाय कार्रवाई करने के राहत देने चाहिए। - टीएन अग्रवाल, अध्यक्ष आगरा व्यापार मंडल।


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